वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिनमें COVID-19 से प्रभावित एमएसएमई शामिल हैं आर्थिक पैकेज जिसे ‘आत्म निर्भर भारत अभियान’ कहा जाता है और यह अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और मांग के पांच स्तंभों पर आधारित है MSMEs सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक पैकेज की प्रमुख बाते
Last Updated On: 15 August 2023
आर्थिक पैकेज की प्रमुख बाते
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिनमें COVID-19 से प्रभावित एमएसएमई शामिल हैं
- आर्थिक पैकेज जिसे ‘आत्म निर्भर भारत अभियान’ कहा जाता है और यह अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और मांग के पांच स्तंभों पर आधारित है
- MSMEs सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी
- एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन
- 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं
- रएनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ की विशेष तरलता योजना
- एनबीएफसी / एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
- DISCOMs के लिए 90,000 करोड़ रुपये का तरलता निवेश
- जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
- ईपीएफओ द्वारा अगले 3 महीनों के लिए कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान 3 महीने के लिए 12% तक घटाकर 10% किया जाएगा
- ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में, अनुबंध दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के लिए कांट्रेक्टर को राहत
- रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत: सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्णता तिथि को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा
- वित्त वर्ष 20-21 की शेष अवधि के लिए ‘टैक्स डिडक्शन एट सोर्स’ (टीडीएस) और ‘टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स’ (टीसीएस) की दरों में 25% की कमी |
- 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई |